योगी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले: मेधावी छात्राओं को स्कूटी, दो नए एक्सप्रेस-वे को मंजूरी
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और प्रदेश में दो नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला प्रमुख रहा। साथ ही सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियों का भी ऐलान किया।
मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, प्रदेश में स्नातक (ग्रेजुएशन) की पढ़ाई कर रही मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है। प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी।
स्कूटी के साथ मिलेगा बीमा, हेलमेट और पेट्रोल
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सरकार केवल स्कूटी ही नहीं देगी, बल्कि उसका पंजीकरण, बीमा, हेलमेट, आवश्यक सहायक सामग्री और पांच लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूटी पेट्रोल चालित होगी और इसकी खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
इन छात्राओं पर आय सीमा लागू नहीं होगी
उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों तथा निराश्रित परिवारों की बेटियों के लिए वार्षिक आय सीमा की शर्त लागू नहीं होगी।
दो नए एक्सप्रेस-वे को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में विंध्य एक्सप्रेस-वे और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण को भी मंजूरी दी। लगभग 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेस-वे से उत्तर प्रदेश की सीधी संपर्क व्यवस्था बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमाओं तक हो जाएगी। इसके निर्माण के बाद प्रयागराज से सोनभद्र की यात्रा का समय वर्तमान लगभग साढ़े छह घंटे से घटकर करीब सवा तीन घंटे रह जाएगा।
पूर्वांचल, विंध्य और गंगा एक्सप्रेस-वे होंगे आपस में जुड़े
इसके अलावा 130 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, विंध्य एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे। इससे दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा तक निर्बाध सड़क संपर्क उपलब्ध होगा।
3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
सरकार ने यह भी घोषणा की कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विधायी और वित्तीय कार्य संपन्न किए जाएंगे।
